यस्तो छ मधेसी मोर्चालाई ‘खुसी पार्ने’ सरकारको नयाँ निर्णय

काठमाडौं, ७ फागुन । सरकारले मधेसी मोर्चाको चित्त बुझाउनका लागि स्थानीय तहको संख्या थप्ने निर्णय गरेको छ ।

मंगलबार अपराह्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले स्थानीय तह पूनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनमाथि सुझाव दिन बनेको कार्यदलको म्याद तीन दिनका लागि थप गर्दै स्थानीय तहको संख्या थप्ने निर्णय गरेको हो ।

तत्कालिन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले बालानन्द पौडेलको नेतृत्वमा गठन गरेको आयोगले ७१९ वटा स्थानीय तह रहनेगरी प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर, उक्त प्रतिवेदनमा एमालेकरण भएको भन्दै मधेसवादी दल र नेपाली कांग्रेसले विरोध गर्दै आएका छन् । मधेसवादी दलले संख्या बढाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।

प्रतिवेदनमा मोर्चा असन्तुष्ट भएपछि सरकारले स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डेको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो । उक्त कार्यदलको म्याद आज सकिएपछि मन्त्रिपरिषदले पुनः तीन दिनका म्याद थपेको हो ।

विहान बालुवाटार भएको थियो सहमति
स्थानीय निकायको संख्याका सम्बन्धमा असन्तुष्ट संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका माग सम्बोधनका लागि स्थानीय निकाय पुनः संरचनामा सुझाव दिन गठित कार्यदलको अवधि थप्ने सहमति आजै विहान भएको थियो ।

सत्तारुढ दल र मोर्चाका नेताहरुबीच संविधान संशोधन र स्थानीय निर्वाचनका सम्बन्धमा आज विहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा संख्या थप्नेगरी कार्यदलको म्याद थप्ने समझदारी भएको थियो ।

माओवादी केन्द्रकी प्रवक्ता पम्फा भुसालका अनुसार तराई–मधेसका जिल्लामा जनसंख्याका आधारमा स्थानीय निकायको संख््या बढाउन कार्यदलको काम बाँकी रहेकाले अवधि थप्ने सहमति भएको थियो ।

Write Comment Below:

Disclaimer: Please note, this is an online news portal, All of these images/videos found here from 3rd party video/image hosting sites such as YouTube.Com, Vimeo.Com, DailyMotion.Com, Blip.Tv, We do not host any videos and some photos. Please contact to appropriate video/image hosting site for any content removal.