Friday, March 17, 2017

तिन दलको तीन वटै निर्वाचनको खर्च तिरिदिने भएपछी एनसेलले तिर्नुपर्ने ३३ अर्व कर मिनाहा !

एनसेल कर प्रकरणमा नागरिक अधिकार अभियान किन ?

निजी क्षेत्रको मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले सरकारलाई ३३ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर तिर्न बाँकी छ । केही समय अघि एनसेलको खरिद बिक्री भएको थियो । खरिद बिक्रीका क्रममा सरकारलाई बुझाउनु पर्ने कर नबुझाई कारोबार गरियो । यो कारोबारमा किन्ने र बेच्ने दुवैले सरकारलाई बुझाउनु पर्ने करमा भने वेवास्ता गरेको विज्ञहरुले पनि बताएका छन् ।

चुनाव खर्च एमालेले पनि पाउने बुझिएको छ । ३३ अर्ब रुपैयाँ छुट पाउने भएपछि एनसेलाई ५ – ७ अर्ब रुपैया फाल्न कुनै गाह्रो काम पनि होइन । त्यो रकम तीन दलले बाँडेर लिँदा पनि एक दलको भागमा २ अर्ब भन्दा बढी पर्छ । जुन निर्वाचनका लागि राम्रो स्रोत हुन सक्छ ।
एनसेलले नेपालीहरुलाई मोवाइल सेवा दिएबापत शुल्क लिन्छ । जनताबाट शुल्क लिने तर राज्यलाई कर नतिर्ने भन्ने हुँदैन । सेवाग्राहीबाट शुल्क लिएपछि कर तिर्न एनसेलले आनाकानी गरेको खबरहरु सार्वजनिक भएकै हुन् । केही दिन अघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आफैले एनसेलबाट राज्यले पाउनु पर्ने कर टेलियासोनेराले तिर्नु पर्छ भनेर निर्णय गर्नुभयो भन्ने खबर बाहिरियो । टेलियासोनेरा त आफ्नो कम्पनी बेचेर देश नै छाडि सक्यो ।

देश नै छाडि सकेको कम्पनीले कर तिर्दैन भन्ने थाहा पाएर नै प्रधानमन्त्री दाहालले यसो गर्नु भएको भनेर चौतर्फी विरोध सुरु भएको छ । विरोध भएकै कारण तत्कालका लागि प्रधानमन्त्री आफ्नो निर्णयबाट पछि हटेर ‘त्यस्तो कुनै निर्णय भएकै होइन, छलफलमात्रै भएको हो’ भन्ने धारणा राख्नु भएको सञ्चारमाध्यमहरुमा समाचार आएका छन् ।

यो घटनाक्रमले के स्पष्ट पार्छ भने नागरिक स्तरबाट विरोध नहुने हो भने सरकारले जस्तो पनि निर्णय गर्न सक्छ । ३३ अर्ब रुपैयाँ भनेको सानोतिनो रकम होइन । यो कर कस्ले तिर्ने भन्ने नागरिकको सरोकारको विषय होइन । नागरिकको सरोकार भनेको ३३ अर्ब रुपैया कर राज्यकोषमा जम्मा हुनु पर्छ र त्यो राष्ट्रविकासका लागि खर्च हुनुपर्छ भन्ने हो ।

नागरिक आफै सक्रिय भएर सरकारलाई दबाब नदिने हो भने राज्यले पाउने कर गुम्नेस्थित अहिले पनि विद्यमान छ । वर्तमान सरकार अहिले एक कदम पछाडि हटेको संकेत देखिएको छ । एक कदम पछाडि हट्नु भनेको फेरि अर्को चोरबाटोबाट सरकारले कर गुमाउने प्रपञ्च रच्दैन भन्ने होइन । यसकारण नागरिकस्तरबाट सरकारलाई निरन्तर दबाब दिन आवश्यक छ ।

सत्तामा रहेका दुई ठूला दल नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसले त नीतिगत रुपमै भ्रष्टाचार गरेर एनसेललाई ३३ अर्ब करबाट जोगाएका छन् । तर जानकार स्रोतको दावी छ यो प्रकरणमा प्रतिपक्ष नेकपा एमाले पनि सहभागी छ ।

तीन वटा निर्वाचनको खर्च प्रमुख तीन दललाई एनसेलले दिने आन्तरिक सहमति बनेको छ । जसका कारण प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको सक्रियतामा एनसेललाई ३३ अर्ब तिर्नु नपर्ने निर्णय उनीहरुले क्याविनेटबाटै गरेका हुन् । चुनाव खर्च आउने भनेपछि राष्ट्रवादको चर्को नारा लगाइरहेको नेकपा एमाले पनि अहिले शान्त भएको छ ।

चुनाव खर्च एमालेले पनि पाउने बुझिएको छ । ३३ अर्ब रुपैयाँ छुट पाउने भएपछि एनसेलाई ५ – ७ अर्ब रुपैया फाल्न कुनै गाह्रो काम पनि होइन । त्यो रकम तीन दलले बाँडेर लिँदा पनि एक दलको भागमा २ अर्ब भन्दा बढी पर्छ । जुन निर्वाचनका लागि राम्रो स्रोत हुन सक्छ ।

कर तिर्न र तिराउनकालागि दबाब दिने उद्देश्यले स्वतस्फूर्त रुपमा नागरिक अधिकार अभियानमार्फत विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरिदैछ । यो नागरिक अधिकार अभियान कुनै राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित छैन । गलत स्वार्थ बोकेर आउने समूहसँग पनि यो अभियानको सम्बन्ध हुने छैन । यो अभियानमा जो कोही सहभागी हुन सक्छन् तर त्यो सहभागीता तत्कालका लागि एनसेलले कर तिर्नु पर्छ र सरकारले कर उठाउनु पर्छ भन्ने मान्यताबाट अभिप्रेरित हुनु पर्छ ।

३३ अर्बबाट ठूला विकासे परियोजना बन्न सक्छन् । सडक, जलविद्युत, अस्पताल बन्न सक्छन् । राज्यकोषमा जम्मा हुनु पर्ने पैसा अझै पनि एनसेलको खातामा छ । यो अभियान कुनै समूह विशेषको नभएर समस्त न्यायप्रेमी जनताको हुनु पर्छ । यसका लागि हामी सबै न्यायप्रेमी जनतामाझ कर तिर्न र तिराउनका लागि दबाब दिन ऐक्यबद्धता जाहेर गर्न हार्दिक अपिल गर्दछौं ।

एनसेललाई 33 अर्ब कर छुट दिने प्रपञ्चविरुद्ध प्रदर्शन’मा सहभागी बनौ !
मितिः 2073 चैत 6 गते आइतबार
समयः दिउँसो 4 बजे
स्थानः भद्रकाली मन्दिर
आयोजकः नागरिक अधिकार अभियान
थप जानकारीको लागि:
civilrightcampaign@gmail.com
नागरिक अधिकार अभियान Civil Right Campaign

कर नतिर्ने कर नतिराउने लाई बहिष्कार गरौं !

Write Comment Below:

Disclaimer: Please note, this is an online news portal, All of these images/videos found here from 3rd party video/image hosting sites such as YouTube.Com, Vimeo.Com, DailyMotion.Com, Blip.Tv, We do not host any videos and some photos. Please contact to appropriate video/image hosting site for any content removal.

No comments:

Post a Comment